राहतका अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको माग


पोखरा, २४ वैशाख ।

पोखराका उद्योगी÷व्यवसायीहरुले लकडाउनका कारण उद्योग÷व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन  प्याकेजको  माग गरेको छ ।
 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसमक्ष ज्ञापनपत्र  पेश गर्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो ।
 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइराला र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु् अधिकारीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को संक्रमणपछि उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौँले रोजगारी गुमाएका र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ  उल्लेख गरिएको छ । लकडाउनले  करिब १ खर्ब २० अर्बको राजश्व घाटा भएको  जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा  उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेको जिकिर पनि गरिएको छ ।
२८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमासाना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पहुँचमा पु¥याउन, लकडाउन अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुबैलाई मर्का नपर्ने गरि तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकको लागि सहुलियतको व्यवस्था  गर्न माग गरिएको छ ।  
लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा,व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाउन, कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम गर्न, चालु पूँजिको  लागि ऋा प्रवाह गर्न माग गरिएको छ । ‘उद्योग÷प्रतिष्ठानहरुले मजदुरको तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने प्रबन्ध गरियोेस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘सरकारकै आदेशमा उद्योग÷व्यवसाय बन्द भएकाले मजदुरको दायित्वबाट सरकार विमुख नहोस् ।’
आउँदा दिनमा आम्दानीको आधारमा नभइ नविनत्म् सोचको आधारमा कर्जा दिन, पर्यटन उद्योगलाई विशेष राहत दिन, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको व्यवस्था गर्न तथा उद्योग खोल्ने वातावरण  बनाउनुका साथै २ प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनयको माग पनि गरिएको छ

यसैगरि नेपाल आत्मनिर्भर भएका बस्तुहरुको आयात कम्तिमा एक वर्ष रोक्न कृषिमा लगानी गर्न पर्यटन प्रवद्र्धन र होमस्टेको लागि छुट्याएको पैसा भएका पर्यटन उद्योग बचाउनेतर्फ खर्च गर्न,  वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेहरुलाई स्वरोजगार प्याकेजको व्यवस्था गर्न  पनि माग गरिउको छ ।
ज्ञापनपत्रमा  घरमै बसे पनि  तलब पाउने घोषणा अव्यवहारिक भएको र यसले काममै खटिने श्रमिकको अवमूल्यन गरेकाले सच्याउन माग गर्दै समयको गाम्भीर्यता हेरि नो वर्क नो पेको पनि माग गरिएको छ । यसैगरि आउँदो बजेटमा आयकरको सीमा बढाउन, पे होलिडेको व्यवस्था गर्न , आयात निर्यात सहज बनाउन, निर्यातको लागि तयार भएका हस्तकलाको निर्यात प्रबन्ध गर्न, पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ ।  निर्माण क्षेत्र खुला गर्न र ठेक्काका समयसीमा बढाउन तथा पूर्वाधार निर्माण रोकिँदा भएको क्षतिको पूर्ति गर्न तथा   घर जग्गा कर  र स्थानीय करमा छुटको व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर भएको र प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मागहरु संवोधन गर्ने बताए ।

पाखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले निजी क्षेत्रका मागहरु जायज रहेको बताउँदै राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउन प्रयत्न गरिने बताए । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजानमन्त्री किरण गुरुङलाई पनि सो ज्ञापनपत्र प्रेषित गरिएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी क्षेत्रले लडाउनका कारण भोग्नु परेको समस्याबारे जानकारी दिएका थिए ।

Facebook Comments