गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकीको ध्यानाकर्षण

६० वर्ष पुगेका वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई निवृत्त भत्ताको व्यवस्था गर्न माग”

पोखरा ,जेठ २५

अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ध्यानार्कषण गराएको छ । मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार,शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई भेटेर संघका अध्यक्ष कमल सुवेदीले आर्थिक बर्ष २०७८र ७९ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेटमा संचार र पत्रकारिता क्षेत्रका विषयमा ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।

ध्यानार्कषण पत्रमा अनलाइनहरुको दर्ता तथा नवीकरण लाई थप सहज बनाउन सम्बन्धित जिल्लामा भएको व्यवस्था लाई सहजीकरण गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सम्बन्धित जिल्लामा नै व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अहिलेको अनलाइन र संचार माध्यमको सूचीकरण केन्द्रिय प्रेस काउन्सिलमा गर्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक,झन्झटिलो र संघीयताको मर्म बिपरित भएको हुँदा प्रदेशको कार्यालयमा नै सो को व्यवस्था गर्न ध्यानार्कषण पत्र मार्फत माग गरिएको छ ।

अनलाइनहरु व्यवस्थित गर्न प्रदेशको “अनलाइन संचालन निर्देशिका” तयार गरि कानुन निर्माण गर्ने र अनलाइनमा प्रदान हुँदै आएको कल्याणकारी बिज्ञापनको शुल्क सम्भब भएसम्म नियमित वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

अनलाइनमा कार्यरत पत्रकारहरुको क्षमता वृद्धि गर्न “अनलाइन पत्रकारिता तालिम” संचालन र सो को लागि विशेष बजेट ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने धारणा संघको छ ।

गण्डकीमा सन्चालित स्वरोजगारमुलक अनलाइन र मिडियाको संरक्षणको लागि विशेष नीति तर्जुमा गर्नसमेत आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी गराए ।

यस्तै, कोभिड महामारीका कारण जागिर गुमेका र काम बिहिन भएका पत्रकारहरुको लागि राहत स्वरुप “अल्पकालिन राहत भत्ता” व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका पत्रकारका परिवारलाई राहत स्वरुप “आर्थिक सहायता” प्रदान गर्न तथा कोभिड संक्रमीत पत्रकार र परिवारका सदस्यको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कोभिडका कारण संचालन हुन नसकी बन्द भएका सन्चार माध्यमलाइ पुनः जीवन प्रदान गर्न “कोभिड संचार राहत कोष” को स्थापना गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सुवेदीका अनुसार गण्डकीका पत्रकार र पत्रकारिताको विकास ,प्रवद्र्धन, अनुगमन र मनिटरिङ्का लागि छुट्टै निकाय “गण्डकी मिडिया काउन्सिल” को स्थापना गरिनुका साथै गण्डकी प्रदेशभर ६० वर्ष पुगेका वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई निवृत्त भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

ध्यानार्कषण पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले ध्यानार्कषण पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी आवश्यक मागको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कोरोना संक्रमण कालिन अवस्था भएकाले सकेसम्म पत्रकार र पत्रकारिताका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।

Facebook Comments Box