व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको पोखरा पर्यटन परिषदद्वारा स्वागत

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार शुभारम्भ गरेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको पोखरा पर्यटन परिषद्ले स्वागत गरेको छ । 

परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको र योसँगै सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीति पनि अविलम्ब लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । 

“मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराबीच मंगलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर शुभारम्भ भएको व्यवसाय पुनर्कर्जा कोषको पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्छौं, कोभिड–१९ को कारण सतप्रतिशत घाटामा सञ्चालन गर्न बाध्य पर्यटन व्यवसायीलाई यस कोष सञ्चालन पश्चात् थप राहत हुने विश्वास गरेका छौं ।” 

“प्रदेश सरकराले १ अर्बको व्यवसाय कोषलाई विभिन्न शीर्षकमा बैंकले ५० हजारदेखि १० लाखसम्म साना यातायात व्यवसाय कर्जा तथा साना व्यवसाय कर्जामा लगानी गर्ने, लगानी र कर्जा लिँदा ऋणीले तीन वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने नपर्ने, ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने कुराले व्यवसायीका लागि सरकार अभिभावका रूपमा पाएको उल्लेख गरिएको छ ।  

सुरुको ६ महिनालाई ग्रेस अवधि मानी ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैंकहरूले ऋणीसँग छलफल गरी साँवाको भुक्तानी तालिका निर्धारण गराउनु निकै प्रशंसनीय रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

परिषद्का अध्यक्ष भट्टराईले ढिलै भए पनि जीवनरक्षा कोष शुभारम्भ हुनु निकै प्रशंनीय रहेको बताए । “राम्रो कामको सुुरुआत भएको छ अब मौद्रिक नीति पनि सहज र सरल रूपमा कार्यान्वयन गरेर कोभिड–१९ को कारण व्यवसायबाट पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ,” उनले भने, “खर्बोैंको लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला निकै नराम्ररी प्रभावित भएकोे छ । 

अहिल २० देखि ३० प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । सरकारले आफैंले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा व्यवसायी निराश भएका छन् । हामी फेरि पनि सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्छाैं साना व्यवसायीलाई पनि समेटेर मौद्रिक नीति सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई जीवन्त राख्न पहल गरियोस् ।”

प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र ठप्प भएर अर्थव्यवस्था प्रभावित भएको लक्षित क्षेत्रलाई व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन १ अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

कर्जा लिनका लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामग्री, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी लगायतलाई धितोका रूपमा लिन सकिनेछ । कर्जा आवेदनका लागि सरकारी निकायमा दर्ता भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

उक्त कोष सञ्चालानार्थ ४ वटा कर्जा शीर्षकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै पालिकाहरूमा रहेका १८ वटा वाणिज्य बैंकका ४ सय बढी शाखामध्ये कुनैबाट कर्जा लिन सकिनेछ । वाणिज्य बैंकले कर्जाको अवधि ३ वर्षसम्म रहने गरी १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लघु, घरेलु साना उद्यम कर्जा तथा साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिनेछन्  । 

Facebook Comments